वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए यूनियन बजट 2022 का पूरा ब्यौरा: क्या इस साल आम जनता की सरकार से की गयी उम्मीदे पूरी होंगी?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  आज संसद में आम बजट (Budget 2022) पेश कर रही हैं यह उनका चौथा बजट होगा। इस बार के बजट में निर्मला के पिटारे से क्या निकलेगा इस पर हर नागरिक  नजरें गड़ी हुई है। इस बजट को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज की तरह देखा जा रहा है।

budget 2022

असल में यह बजट ऐसे समय में पेश होने जा रहा है, कोविड-19 महामारी के चलते आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक पर असर पड़ा है। वहीं देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते एक बार फिर कुछ सेक्टर्स में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब अर्थव्यवस्था महामारी से उबरकर रिकवरी के रास्ते पर है।  ऐसे में माना जा रहा है कि यह बजट भी ग्रोथ ओरिएंटेड होगा।  

इस बार सबकी उम्मीदें  शिक्षा, हेल्थ, किसान और टैक्स पर वित्त मंत्री की घोषणाओं से है। इस बार के बजट में युवाओं को 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है और यह भी कहा गया है कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी अब यह बुनियाद देश के लोगो को हिला कर रख देगी या उन्हें स्थिर करेगी ये तो वक्त ही बताएगा बाकी सरकार ने यह दावा अवश्य किया है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है इसका मतलब कि इस बार कोई भी खाली हाथ नहीं रहेगा। 

आइए जानते हैं बजट (Budget 2022 India Highlights) हाइलाइट्स-

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab in Budget 2022) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नौकरीपेशा वर्ग इसबार के बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा था। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था। उस वक्त टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था। यानी लगातार 9वें साल टैक्स स्लैब नहीं बदला गया है।

कारपोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव

कारपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव। साथ ही सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव। सहकारी संस्थाओं के बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव।

क्या सस्ता, क्या महंगा

चमड़े के सामान सस्ता होंगे। कपड़ा भी सस्ता होगा। मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेस होगा सस्ता। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा। पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा।

डिजिटल करेंसी

रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया 2022-23 में लागू करेगा। बिटकॉइन से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम होगा। ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। ब्लक चेन तकनीक पर डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। निजी निवेश को प्रेरित करके लिए सरकार कदम उठाएगी। कोरोना महामारी के बाद इकॉनमी सुधरी है।

रक्षा अनुसंधान के लिए 25% बजट

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25 फीसदी आर एंड डी (Research and development) के लिए रखा गया है। डीआरडीओ और अन्य संस्थाएं तकनीक को विकसित कर सकती हैं।

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्टार्टअप को मौका दिया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में 65 फीसदी स्वदेसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।

SEZ की जगह नया कानून

सेज SEZ (Special Economic Zone) की जगह नया कानून लिया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी

देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार का विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सकें।

गांवों में ब्रॉड बैंड सर्विस (Inetrnet) को बढ़ावा दिया जाएगा।

2022 से 5 जी सर्विस

वित्त मंत्री ने कहा कि ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। 2022 से 5जी सर्विस को शुरू किया जाएगा। 59 स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी इसके बाद निजी फर्म 2022-23 में 5जी सर्विस शुरू करेंगे।

कुछ और बड़ी घोषणाएं

कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा। पारदर्शिता को बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लिए लागू किया जाएगा।

यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और आपूर्तिकर्ता को डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे। बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड को सरकारी खरीद के मामले में स्वीकार किया जाएगा।

शहरी प्लानिंग के लिए घोषणा

सीतारमण ने कहा कि पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके लिए नए संस्थानों की जरूरत है। बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी।

शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाए सके इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाए जा सके।

देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेनदेन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी नेट बैंडिंग शुरू होगी। 

पीएम आवास योजना के लिए बड़ी घोषणा, 80 लाख घर बनाए जाएंगे

पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों को लोगों को मुहैया कराया जाएगा। 48 हजार करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ताकि गरीब बेघरों को घर दिया जा सके।

मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है– ताकि महिलाओं और बच्चों की योजनाओं को सक्षम तरीके से पहुंचाया जा सके। 2 आंगनबाड़ी को इस माध्यम से उन्नत किया जाएगा। हर घर नल से जल को 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावाधान किया गया है। 44,605 हजार करोड़ रुपये केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे।

फलों और सब्जियों को लिए योजना– फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक पैकेज को सरकार लागू करेगी। लघु-उद्योगों के लिए स्कोप को बढ़ावा दिया जाएगा। बी टू बी सेवाओं के लिए सरकार कई चीजों को प्रोत्साहित करेगी। MSME की वित्तीय जरूरतों को पूरी करने के लिए इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन को अच्छा रेस्पांस मिला है।

छात्रों के लिए ई-विद्या योजना– स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जो पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं उनको पीएम ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ावा जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। इस शिक्षा में हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करेंगे।

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

  • वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि में 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद 12,008 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है।
  • किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपये दिए गए।
  • प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाया जा सके इसके लिए राज्यों को बताया जाएगा।
  • तेल के आयात को कम करने के लिए तिहलन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा।
  • किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा।
  • निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा।
  • किसान खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का इस्तेमाल करने के तरीको को बताया जाएगा।
  • नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप आने के लिए वित्त पोषण के तरीको को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • किसानों को मशीनों किराए पर देने के लिए नई-नई सूचना किसानों को पहुंचाने के लिए तरीकों पर काम किया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा।

ड्रोन स्टार्ट अप को बढ़ावा

होटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी मदद करेगी। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा।

60 लाख नौकरी और अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान

पीपीपी मॉडल के जरिए चार जगहों पर 2022-23 के दौरान रेलवे नए उत्पादों को एक से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सके इसका काम किया जाएगा। 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा।

400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। अगले 3 सालों के दौरान इन वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा।

LIC का आईपीओ जल्द, पीएम गतिशक्ति को भी बढ़ावा

वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द लाया जाएगा। पीएम गतिशक्ति के जरिए राजमार्ग नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा। 25 हजार किलोमीटर सड़क को और बनाया जाएगा। बजट से युवा, किसानों और महिलाओं को फायदा होगा। सामानों को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को तेज किया जाएगा। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाने की कोशिश होगी।

विकास की रफ्तार को मजबूत करेगा यह बजट, 4 प्राथमिकताओं को गिनाया

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट अगले 25 साल का विजन पेश करता है। युवाओं, महिलाओं, एससी, एसटी को विकास के लिए और पब्लिश निवेश बढ़ाने के लिए यह बजट ढांचा पेश करता है। हम कई दिशाओं में इस बजट के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। चार प्राथमिकता- समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना, ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन, निवेश को बढ़ावा देना।

2022-23 में विकास दर 9.2% रहन का अनुमान

वित्त मंत्री ने सीतारमण ने कहा कि अगले 25 साल में जब भारत अपनी आजादी का 100 साल पूरे करेगा यह बजट उसी का खाका पेश करेगा। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान। स्वास्थ्य ढांचा को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। एयर इंडिया का निजीकरण किया गया है। नीलांचल इस्पात निगम की बिक्री के लिए पार्टनर को चुना गया है।

ओमीक्रोन और गरीबों के लिए योजनाओं का जिक्र

इस समय देश कोविद के नए वेरिएंट ओमिक्रोण से जूझ रहा है इस पर सीतारमण ने कहा कि हालांकि इसका असर देश पर उतना ज्यादा नहीं है। भारत में तेजी से अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। 2014 के बाद से सरकार गरीबों के लिए काफी काम कर रही है। घर, कुकिंग गैस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर ज्यादा ज़ोर दिया जायेगा।